भद्रपुर — बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल झापाले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई वैधता दिने कानुनी मस्यौदा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत भएको उल्लेख छ।
सञ्जालकी अध्यक्ष गोमा भट्टराई र सचिव इन्दिरा कार्कीको नेतृत्वमा टोली प्रशासन पुगेको थियो। “महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सीडअ) १९७९ र नेपालको संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको बहुविवाहलाई कानुनी जामा पहनाउने सरकारको प्रयास सधैंका लागि अस्वीकार्य छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
संघीय कानून मन्त्रालयले बहुविवाह गर्न पाउने कारणसहित कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त मस्यौदाले महिला अधिकारमाथि गम्भीर हस्तक्षेप गर्ने सञ्जालको दाबी छ। “सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक दृष्टिले समेत यो प्रतिगामी मस्यौदा तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दछौं,” सञ्जालद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
सञ्जालले सरकारले मस्यौदा नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
