काठमाडौं। स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड अब स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएपछि स्थानीय तहमार्फत करसम्बन्धी सेवा सञ्चालनको तयारी सुरु गरिएको हो। यस अन्तर्गत, प्यान कार्ड वितरणदेखि कर विवरण बुझाउने तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने कार्य स्थानीय तहले नै गर्नेछ।
तर विभागले स्पष्ट गरेको छ कि नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्न सक्छ। त्यस अवधिसम्म करदाता सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत प्यान कार्ड र अन्य कर सेवाहरू लिन सक्नेछन्।
त्यस्तै, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता सेवाहरू भने पहिलेझैँ अनलाइन प्रणाली मार्फत नै उपलब्ध रहने व्यवस्था यथावत रहने विभागले जनाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, देशभरका करदातालाई नजिक र प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो नयाँ नीति लागू गरिएको हो। यस कदमले ग्रामीण क्षेत्रसम्म कर प्रशासनलाई पुग्ने तथा करदाताको पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
