अन्तर्राष्ट्रिय डेस्क / भारतमा ‘नीट-यूजी’ (NEET-UG) परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लीक) र धाँधलीलाई लिएर चौतर्फी विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले थप कडा कानुनी व्यवस्था र द्रुत अदालत (फास्ट ट्रयाक कोर्ट) गठनको तयारी तीव्र पारेको छ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था तथा अनुचित साधन रोकथाम ऐनअनुसार प्रश्नपत्र चुहावटमा दोषी ठहरिनेलाई अधिकतम १० वर्षसम्मको कैद सजाय र १० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने कडा प्रावधान अघि सारिएको छ। यसैगरी, प्रश्नपत्र चुहावटसँग सम्बन्धित मुद्दाको शीघ्र फछ्र्यौट गर्न विशेष फास्ट ट्रयाक अदालतहरू गठन गरिने र निश्चित समयसीमाभित्र फैसला सुनाउने व्यवस्था मिलाइने तयारी गरिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै परीक्षामा हुने धाँधलीप्रति सरकार गम्भीर रहेको र परीक्षार्थीहरूसँग खेलबाड गर्ने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन्। आगामी संसद् अधिवेशनमार्फत यससम्बन्धी विधेयक तथा कानुनी सुधारहरू अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।
यसैबीच, नीट पेपर लीकको विरोध र पीडित परीक्षार्थीहरूको समर्थनमा विगत २६ दिनदेखि अनशनमा बसेका सामाजिक तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकले आफ्नो भोक हडताल समाप्त गरेका छन्।
अस्पतालमा उपचाररत वाङचुकलाई भेट्न पुगेका भारतीय केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले सरकारका तर्फबाट लिखित आश्वासन दिएका थिए। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै दण्डनीय कारबाही नगर्ने र परीक्षा प्रणाली सुधार तथा पीडितका मागहरूबारे संसद्मा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले अनशन तोडेका हुन्।
