झापा, २० मंसिर । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि अल्झिंदै आएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियाले फेरि गति लिन थालेको छ। लगत संकलन र प्रमाणीकरणका क्रममा देखिएका दाबी विरोधलाई आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याइएसँगै रोकिएको प्रक्रियाले पुनः निकास पाएको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबिन भट्टराई का अनुसार, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई कानुनी र पारदर्शी ढङ्गले समाधान गर्न गाउँपालिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। “लगत संकलन र प्रमाणीकरणका क्रममा प्राप्त दाबी विरोधहरूलाई सम्बन्धित पक्षहरूसँगको निरन्तर संवाद र आपसी समझदारीबाट सफलतापूर्वक समाधान गरेका छौँ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले भने, “विवाद र दाबी विरोधका कारण रोकिएको प्रक्रिया सहमतिपश्चात् टुङ्ग्याइएको छ। अब आवश्यक कागजात तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका लाभग्राहीहरूको सम्पूर्ण फाइल प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला (भूमि आयोग) पठाउने व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ।”
प्रशासकीय नेतृत्वको सक्रियतामा विवादित विषयहरूलाई आपसी छलफलबाटै सुल्झाएर फाइल जिल्ला पठाउने भएपछि वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा खुसीयाली छाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले गाउँपालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई न्यायोचित रूपमा जग्गाको हक स्थापित गराउने अभियानलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
लामो समयदेखि आफ्नो जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा) पाउने आशामा बसेका स्थानीयवासीहरू पालिकाको यो द्रुत र व्यवस्थित कदमसँगै निकै उत्साहित भएका छन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै पुर्जा वितरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ पालिका प्रशासन लागिपरेको छ।
