प्रदेश १ मा राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा, मुख्यमन्त्रीमा आचार्यको पालो !

देवेन्द्र आलोक- विर्तामोड / नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेपछि प्रदेश १ को सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेकपाको मात्रै ६७ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा ओली पक्षका २० मात्र सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत जुटाउन २१ सदस्य रहेको काङ्ग्रेस र पाँच मत भएका साना दलको समर्थनले मात्र पुग्दैन । आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । संसद् अधिवेशनपश्चात् मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने लगभग पक्का रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘शेरधन राईलाई बहुमत जुटाउन लगभग सम्भव छैन,’ नेपाल पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘काङ्ग्रेस र साना दलले समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्न गाह्रो छ ।’ प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रचण्ड– नेपाल पक्षसँग बहुमत रहेको दाबी गर्छन् । आङ्बो भन्छन्, ‘प्रदेशमा हाम्रो म्याजरिटी छ ।’ प्रदेशमा ८ माघ भित्र संसद् अधिवेशन बाेलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संसद् आह्वान भएसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास–प्रस्ताव दर्ता हुने स्राेतकाे दाबी छ । त्यसपछि नयाँ मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत सुरु हुनेछ ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका भीम आचार्य बलियो दाबेदार हुन् । प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाल–प्रचण्ड पक्षको सिनियर नेता भएकाले उनलाई नै अघि सार्ने छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलको निर्वाचनमा शेरधन राईसँग आचार्य मात्र दुई मतले पराजित भएका थिए । प्रदेशमा तत्कालीन एमालेको ५१ मत थियो, जसमा मुख्यमन्त्री राईले २६ मत प्राप्त गर्दा आचार्यले २४ मत पाएका थिए । मतदानमा एक मत बदर भएको थियो । आचार्यसँग असन्तुष्टि जनाउँदै राईलाई भोट हालेका नेपाल पक्षका नेताहरू पुरानै गुटमा फर्किएका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ, जसमा गण्डकी प्रदेशमामात्रै ओली पक्षको दरिलो उपस्थिति छ । प्रदेश १, वागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दह्रो छ । प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भाग पाउने सम्भावना छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री प्रचण्डनिकट नेता छन् । नेकपा नेताहरूका अनुसार प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेपाल पक्षका नेताले गर्ने भद्र सहमति छ ।