कमला भट्टराई , झापा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले अधिकारै नदिएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले त्यस्तौ असम्बैधानिक कार्यको नगरिक समाजको तहबाट पनि विरोध हुनुपर्ने आव्हान गरिएको छ । ‘संविधानको पूर्ण परिपालन गरौं–गराऔं’ भन्दै मंगलवार धरानमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विघटनको गलत निर्णय सच्याउन सक्ने एकमात्र थलो सर्वोच्च अदालतव्दारा बदर गराई मुलुक जोगाउन अपिल गरेका छन् ।
नेपाली जनताको बलिदानी संघर्ष बाट हासिल भएको संघीय गणतन्त्रिक नेपालको संविधान अनुसार मुलुकको विकासका लागि स्थिर सरकार बनाउन दुईतिहाई बहुमत दिएको हो, पत्रकार सम्मेलनमा प्राडा. राजेन्द्र शर्माले भने ‘प्रधानमन्त्रीले जतिबेला चाह्यो त्यती बेला विघटन गर्नका लागि होइन्, संविधानमा यस्तो अधिकारै छैन् ।’ नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष, अनगिन्ती योद्धाहरुको बलिदानको उपलव्धिको रुपमा प्राप्त संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको भावनामा संसद विघटनले कुठाराघात गरेको ठहर नागरिक समाजले गरेको छ ।
सोही अवसरमा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै अकस्मात राष्ट्रपतिव्दारा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन असम्बैधानिक कदम चालिएको छ, त्यस्ले एकातिर राजनीति लाई तरल बनाई दिएको छ भने मुलुक लाई अस्थिरता तर्फ धकेल्दै अनावश्यक निर्वाचनको बोझ थोपरेको छ ।’ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (७) र ७५ (१) उल्लेख गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु आफैमा असम्बैधानिक भएको बताउँदै भने ‘ती धाराहरु संसद विघटनको किमार्थ आधार बन्न सक्तैन ।’ नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदले संसद विघटन गर्न पाउने अग्राधिकारको व्यवस्था नै छैन् । उनले भने ‘यो सम्बैधानिक संकटको अनुपयुक्त प्रयोग गर्ने असम्बैधानिक चेष्टा हो ।
’ दुई दर्जन बढी नागरिक समाजका अगुवा, प्रध्यापक, बुद्धिजीविहरुको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तीमा संसद विघटन गर्ने निन्दनीय, खेदजन्य, अपत्तिजनक र प्रतिगामी कदमको निराकरण सर्वोच्च अदालत बाट हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । भनिएको छ ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि एक पटक गठन भएको संसद लाई निर्वाध रुपमा ५ वर्ष कामगर्न दिने वातावरण बनोस भन्ने हाम्रो माँग छ । त्यसैले संसद विघटनको निर्णयलाई सच्याउन सक्ने एकमात्र थलो अब सर्वोच्च अदालत भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपति व्दारा गरिएको विघटनको घोषणा बदर गराई मुलुक जोगाउने अभिभारा जिम्मेवारीका साथ पुरागर्न हामी जोडदार अपिल गर्दछौ ।
’ विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा प्राडा.टंक न्यौपाने, कृष्ण कोइराला, सहप्रा.हरिप्रसाद दहाल, गिरिराज पाठक, अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारी, डा.रामनारायण कन्दङवा, डा.कमल तिगेला, डा.रमेश इजम, केशव घिमिरे, बम देवान, अधिवक्ता बलराम राई, महेश श्रेष्ठ, नरप्रसाद लिम्बु, हिमाल राई, देव इजम, सागर चेम्जोङ, भवानी बराल, प्राडा. राजेन्द्र शर्मा, दिलकुमार फोम्बो छन् । साक्षीका रुपमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु सुदर्शन श्रेष्ठ नेकपा नगर सचिव, मुरारी भट्टराई नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय सचिव सुनसरी–१ (क), ताजुब लिम्बु जनता समाजवादी नगर अध्यक्ष र विष्णु थाम्देन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी केन्द्रिय सदस्य रहेका छन् ।
