विर्तामोड २६ माघ । नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अदालतले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने संसद पुर्नस्थापना भएरै छाड्ने विश्वास ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति तथा संविधानका पिता सुशिल कोइरालाको छैटौं स्मृतिसभालाई जिल्ला पार्टी कार्यालय विर्तामोडमा सोमबार सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना नगरे नेपालको राजनीतिक कोर्षमा गडबडी उत्पन्न हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारका नियुक्ति र लाभका पदमा दलीय दृष्टिकोण रहेपनि संविधानको ब्याख्या गर्ने कुरामा न्यायमूर्तिहरुले विवेक पु-याउने विश्वास ब्यक्त गर्दै संविधान मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहनुभएका सिटौलाले भन्नुभयो–‘अदालतले फैसलापछिको परिणाम, जनमत, संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाको समेत ख्याल गर्नेमा म ढुक्क छु , न्यायमूर्तिहरु प्रधानमन्त्रीको पाउमा लम्पसार पर्ने छैनन् ।’
नियुक्ति गरेकै भरमा न्यायिक प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण नहुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सिटौलाले भन्नुभयो–‘अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायधीसहरुले ट्रम्पको मुद्धालाई खारेज गरिदिए, विश्वका लोकतान्त्रिक देशमा यस्ता थुप्रै उदाहारण छन् ।’
राज्यकोषको रकम कार्यकर्तालाई बाँडेर आन्दोलनमा सहभागी गराउने के।पी। ओलीको प्रवृत्तिलाई पञ्च¥यालीको संज्ञा दिदै नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता सिटौलाले श्री ३ राणा महाराजहरुकै शैलीमा तानाशाही र हुकुमी शासनको अभ्यासमा लागेको आरोप लगाउनुभयो ।
संविधान विपरित संवैधानिक परिषदहरुको नियुक्ति ओलीको हुकुमी शासनको प्रारम्भिक चरण भएको उहाँको भनाई छ । प्रतिनिधिसभा विघटन अगाडि देशब्यापी विरोध प्रदर्शनमा रहेका राजावादीहरु अहिले मौन रहनु र ती प्रदर्शनका धेरै सहभागी ओलीले गरेका आमसभाहरुमा सहभागी हुनुले राजावादी र ओलीबीच साँठगाँठ त छैन रु भन्ने आशंका समेत उत्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
देश र जनताको हितका लागि कांग्रेस कहिल्यै नथाक्ने उद्घोष गर्दै नेता सिटौलाले विधिको शासन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि सदा क्रियाशील रहन कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो ।
झापाकै स्थायी बासिन्दा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले संविधान विपरित प्रतिनिधिसभाको विगठन गरेको
गल्तीलाई झापाली जनताको बलियो दवावबाटै सच्याउन बाध्य बनाउनुपर्नेमा नेता सिटौलाले जोड दिनुभयो ।
वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीकै गतिविधिले निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले असारपछि संवैधानिक संकट सिर्जना हुने र त्यसपछिको आन्दोलन राष्ट्रपतितर्फ केन्द्रित हुने तथा अन्ततः ६२-६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै संकट उत्पन्न गराउने खेलमा ओली संलग्न रहेको आशंका विभिन्न कोणहरुबाट उठिरहेको बताउनुभयो ।
