-राज कुमार कार्की
कुनैकुनै शब्दहरू सुन्दा र भन्दा मात्रै पनि कति आनन्द आउँछ।त्यस्तो एउटा शब्द हो फ्री अर्थात निसुल्क जसलाई प्राप्त गर्न कुनै मुल्य वा रुपैया पैसा डलर आदि तिर्नु पर्दैन।जसको दुरागामी असर के पर्ला थाहा छैन बोल्दिए मात्रै पुग्छ।त्यस्तै एउटा प्रतिनिधि पात्र हो नेपाल सरकार !
प्रसङ्ग हो वैदेशिक रोजगार को वैदेशिक रोजगार भन्नाले स्वदेशमा उचित काम नपाइ दोस्रो वा तेस्रो मुलुकमा काम गर्न गइ जस बाट प्राप्त पारिश्रमिकले देश चलाउनु होस वा आफ्नो घर चलाउनु होस वा भुन्टे र कालीको भविष्य सुनिश्चित गर्नु नै किन नहोस। आजको देश काल परिस्थितिले युवा पीडिको मनमा निराशाको कालो बादल मडारी रहेको छ। दैनिक मानवका इच्छा आकाङ्क्षा वृद्धि भै रहेको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ।
सरकारले एकलौटी रूपमा सरोकारवाला सँग कुनै छलफल नगरी मानौ निशेधाज्ञा जारी गरे जस्तै गरेर फ्री भिसा फ्री टिकटको घोषणा गर्यो त्यो शब्द आफैमा कति राम्रो कति आनन्दित छ।जसको वर्णन जतिसुकै गरे पनि नेपाली शब्द कोषमा शब्दहरुको अभाव नहोला भन्न सकिन्न । नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश होइन कि एसियन र अन्य मुलुकहरूले पनि वैदेशिक रोजगारमा आफ्ना नागरिकहरुलाई पठाउदछन्।कति कम्पनीहरुले नेपाल सरकारले भने जस्तो फ्री भिसा फ्री टिकट दिन्छन् कतिपयले दिदैनन्। भिसा फ्री दिए पनि टिकट भने कतिपय कम्पनीहरुले कामकारले आफै काटेर आउनु भन्दछन् ।यहाँ दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको पनि सेन्डिङ्ग अर्गनाइजेसन छ।हामीले तिनीहरु सँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ।त्यो कुरोको चुरो शासक बर्गले किन नबुझेको होला !
हामी फ्री मात्रै खोज्दै हिड्ने अरु देशहरूले टिकट काटेर कामकार पठाउछौ भने पछि के अब नेपालीले फ्री भिसा फ्री टिकट पाउदछौ त ! नेपाल सरकारले एकलौटी रूपमा वैदेशिक रोजगार कानुन बनाउनु भन्दा अन्य मुलुकहरू सँग छलफल गरेर एक रुपता ल्याउन सके नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै परिवर्तन आउने थियो। वै रो को रेमिटेन्सले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भनि खालि नारामा मात्रै सिमित हुने थिएन। नेपाल सरकार आफैले दिने बत्तिस पानाको राहदानी फ्री मा आफ्ना नागरिकलाई वितरण गर्न सकेको छैन! प्राइभेट कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई करोडौंको धरौटी राखेर आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासमा भिसा ल्याउदा पनि नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण नगरी दिने जस्ता झन्झट बाट कहिले मुक्ति पाउने ? सरकारले नै दूतावासलाई केही निर्देशन नदिएको हो वा सरकारको निर्देशन दूतावासले पालना नगरेको हो ?
आफ्नो भएको सबै जायजेथा सरकारलाई धरौटी मात्रै हैन भुन्टे र कालीको भबिस्य पनि धरौटी राखेर आफ्नो निजि प्रयास बाट भिसा ल्याएको कुरा सरकार वा अन्य ब्यक्तिहरुले किन नबुझेको वा बुझाउन नसकेको हो। अर्काको बाबुको श्राद्ध गर्न सजिलो हुन्छ रे आफ्नो बाबुको श्राद्ध गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने उखान यसमा मेल नखाला भन्न सकिन्न। सरकार आफैले पनि इजरायलमा र दक्षिण कोरियामा नेपाली कामकार सँग कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति लिएर पठाइ रहेको छ भने उता प्राइभेट मेनपावर कम्पनीहरुलाई भने फ्री भिसा फ्री टिकट लागु गर्नु कत्तिको न्यायचित होला? सरकार नाफा मुलुक हो कि सेवा मुलुक हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। धन्यवाद।
