काठमाडौँ, २३ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था हटाएपछि समावेशी आयोगका केही कर्मचारी हटाइएको थियो।
समावेशी आयोगका सचिवले करार कर्मचारी हटाएको विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करार कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
