बुटवल, पुस ३ । बुटवलस्थित सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको धरौटी आदेश सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। तर अदालतले तोकेका सर्तहरू पूरा गर्ने प्रक्रियागत काम बाँकी रहेकाले उनी बिहीबार नै रिहा हुन सकेनन्।
रास्वपाका नेता दीपक बोहराका अनुसार अदालतले राखेका सर्तअनुसार आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न लामिछाने जिल्ला अदालत रूपन्देही उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले आज रिहाइ सम्भव भएन। उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्भवतः शुक्रबार लामिछाने रिहा हुनेछन्।
लामिछाने आजै रिहा हुने अपेक्षामा नक्खु कारागारबाहिर उनका समर्थकहरूको उल्लेख्य भिड देखिएको थियो।
अदालतको आदेश
न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले यसअघि जिल्ला अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गर्दै रवि लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार जिल्ला अदालतले माग गरेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी कायम राख्दै यसअघि बुझाइएको बैंक जमानत स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्दा चार सर्त तोकेको छः
जिल्ला अदालतले माग गरेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी कायम रहने
लामिछानेले बुझाएको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ स्वीकार गर्ने
अन्तिम फैसलापछि थप दायित्व सिर्जना भए तिर्ने मन्जुरीनामा पेश गर्ने
विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने
रास्वपाको प्रतिक्रिया
रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले अदालतको आदेशप्रति प्रतिक्रिया दिँदै “न्यायको पक्षमा अदालत उभिएको” बताएका छन्।
“राजनीतिक प्रतिशोधको अन्त्य भएको छ। अब पार्टीले सफा र जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यासलाई अझ सशक्त बनाउनेछ,” उनले भने। हाल लामिछाने नक्खु कारागारमा छन्।
