झापा, हल्दीबारी — हल्दीबारी गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सुधार र सामाजिक पुनःस्थापनालाई लक्षित गरी सञ्चालित ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम’ को अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा पालिकाले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
“लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त भएको छ”: अध्यक्ष लिङ्गदेन
कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले कार्यक्रमले समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै उपलब्धिमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त भएकोमा म खुसी छु। अबका दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझ प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य लाभ पाउने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिन्छु।”
कार्यक्रमकी अध्यक्ष तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी मैनालीले अपाङ्गता परिचयपत्र समन्वय समितिको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै सेवाग्राहीलाई पुगेको राहत प्रभावकारी भएको बताउनुभयो।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर वन (महेन्द्र) ले कार्यक्रमपछि पालिकामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद ओली र करुणा फाउण्डेशन नेपाल झापा जिल्ला संयोजक निश्चल घिमिरेले पनि कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन र स्वास्थ्य अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको धारणा राख्नुभयो।
समीक्षा बैठकमा महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तृष्णा थापाले अर्धवार्षिक प्रगतिविवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा सहजता आएको, सहायक सामग्री वितरण र फिजियोथेरापी सेवामा पहुँच विस्तार भएको तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भएको उल्लेख गरिएको छ।
समीक्षा बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, प्रशासनिक शाखाका प्रमुखहरू, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, करुणा फाउण्डेशनका प्रतिनिधि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संगठन (OPD) का पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
हल्दीबारी गाउँपालिका र करुणा फाउण्डेशन नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमले अपाङ्गता हुनुअघि रोकथाम र भइसकेपछि पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ। आगामी छ महिनाका लागि थप प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ।
