नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कर्मचारीतन्त्रमा कडा निगरानी बढाएको छ। अब कुनै पनि सरकारी निकायमा अनियमितता भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुनेछन्।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ले सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै ‘नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार’ अन्त्य गर्ने निर्देशन दिएका छन्।
नयाँ निर्देशनका मुख्य बुँदा:
जवाफदेहिता: आर्थिक अनियमितता देखिएमा प्रारम्भिक जवाफदेही कार्यालय प्रमुख हुनेछ।
सूक्ष्म निगरानी: सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा र राजस्व प्रशासन जस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रमा छड्के अनुगमन तीव्र पारिनेछ।
सेवामा प्राथमिकता: अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक वा असहाय वर्गलाई सेवा ढिला गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गरिनेछ।
जेन-जी’ आन्दोलनको प्रभाव
सरकारी सक्रियतालाई गत भदौमा भएको ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनसँग जोडेर हेरिएको छ। उक्त आन्दोलनले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको माग गरेको थियो।
विज्ञहरूले कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सबै निकायलाई भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक कानूनी र व्यावहारिक सुधार सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ।
