काठमाडौँ, ७ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्दै कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग रहेको दाबी गरेका छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले ती क्षेत्रहरू नेपालकै हुन् भन्ने पुष्टि गर्न आफूहरूसँग ऐतिहासिक एवं अकाट्य प्रमाणहरू सुरक्षित रहेको उल्लेख गरे। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल आफ्नो अडानमा प्रष्ट रहेको भन्दै उनले आवश्यकता परेको खण्डमा बेलायती कालका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू समेत प्रस्तुत गर्न नेपाल पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। तर, यसको अर्थ बेलायतलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा आमन्त्रण गर्ने वा तेस्रो पक्षलाई गुहार्ने नेपालको कुनै मनसाय नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि संसदमा व्यक्त भएका केही धारणाहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ समेत दिएका थिए। यसअघि संसदमा आवश्यक परेमा भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा बेलायती पक्षसँग पनि छलफल गर्न सकिने आशयको अभिव्यक्ति आएपछि नेपाल-भारत द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो मुलुकको उपस्थितिलाई लिएर विभिन्न वृत्तमा संशय र प्रश्नहरू उब्जिएका थिए। सोही विषयलाई प्रष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या दुई देशबीचको आपसी संवादबाटै टुङ्ग्याइनुपर्ने र यसमा तेस्रो देशको हस्तक्षेप वा मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित र कूटनीतिक वार्तामार्फत नै सबै सीमा विवादहरूको स्थायी समाधान खोज्ने दृढता व्यक्त गरे। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउँदै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा संवादको टेबलमा बस्न नेपाल सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ थियो। सम्बोधनको अन्त्यमा आफ्नो राष्ट्रियता र देशभक्ति सर्वोपरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका सवालमा कसैले पनि आफ्नो देशभक्तिमाथि शङ्का वा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गरे।
