कोशी प्रदेशमा तीव्र रूपमा बढिरहेको लागू औषध दुर्व्यसन र यसको न्यूनीकरणका लागि ‘चेतना नेपाल परामर्श केन्द्र’ झापाले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एक विशेष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद ओलीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा विद्यमान ऐन-कानुनहरू कागजमा मात्र सीमित भएको र सरोकारवाला निकायहरूको उदासीनताका कारण समाजमा विकृति बढेको तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
कागजी कानुन बलियो, कार्यान्वयन शून्य
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकारले वि.सं. २०२३ सालदेखि हालसम्म मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र लागू औषध नियन्त्रणका लागि दर्जनौं ऐन, रणनीति तथा निर्देशिकाहरू निर्माण गरे पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ । १८ वर्षमुनिका किशोर-किशोरीलाई खुला रूपमा चुरोट, खैनी र मदिरा बिक्री-वितरण भइरहँदा र विद्यालय तथा कलेजका गेट अगाडि नै यस्ता पदार्थहरूको व्यापार हुँदा समेत प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, पालिका, आन्तरिक राजस्व र स्वास्थ्य क्षेत्र मौन दर्शक बनेको भन्दै पत्रमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
”सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा ऐनमै हजारौँ रुपैयाँ जरिवाना र कैदको कडा प्रावधान भए पनि जिम्मेवार निकायहरू मौन बस्नुले यी कानुनहरू दराजमा थन्किएको पुष्टि हुन्छ,” पत्रमा भनिएको छ, “लागू औषधको (कडा खाले ड्रग्स) पहिलो खुड्किलो नै सुर्ती र मदिरा भएकाले यसको सुरुवाती नियन्त्रणमै राज्य चुक्नु हुन्न ।”
न्यूनीकरणका लागि ९ बुँदे महत्वपूर्ण सुझावहरू
विगत दुई दशकदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत चेतना नेपालले कोशी प्रदेश सरकारलाई समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक र ठोस ९ बुँदे सुझावहरू पेस गरेको छ:
१. जवाफदेहिता सुनिश्चितता: हालसम्म बनेका ऐन, कानुन र निर्देशिका पालना नगर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यालय र अधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै जिम्मेवार बनाइनुपर्ने ।
२. जिल्लास्तरीय न्यूनीकरण समिति गठन: प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, पालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, भन्सार, आन्तरिक राजस्व, नागरिक समाज र पत्रकार सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरी बजार अनुगमन र व्यापारीहरूलाई कानुनी प्रशिक्षण दिइनुपर्ने ।
३. पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्तरीकरण: उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूलाई २०७५ को निर्देशिका अनुसार अनिवार्य १२० दिनको उपचार पद्धति अवलम्बन गराउने र उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत तथा कानुन विपरीत चल्नेलाई दण्डित गरिनुपर्ने ।
४. मापदण्ड विपरीतका केन्द्रमा रिफर रोक्न निर्देशन: मापदण्ड नपुगेका केन्द्रहरूमा प्रहरी र पालिकाहरूले प्रयोगकर्ताहरू पठाउन बन्द गर्नुपर्ने ।
५. पारदर्शी विवरण: मापदण्ड पूरा भएका उपचार केन्द्रहरूको आधिकारिक विवरण जिल्ला प्रशासन, पालिका र प्रहरी कार्यालयमा नागरिकको जानकारीका लागि राखिनुपर्ने ।
६. नियमित अनुगमन: उपचार शुल्कको मापदण्ड तोकिनुपर्ने र गठित समितिले हरेक ३ महिनामा होटल, खुद्रा पसल, डिलर र सपिङ कम्प्लेक्सहरूको निष्पक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने ।
७. शैक्षिक संस्थामा सचेतना: विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा विज्ञ र शिक्षकहरू मार्फत अनिवार्य सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने ।
८. प्रगति सार्वजनिक र पारदर्शीता: समितिले प्रत्येक ३ महिनामा प्रगति र चुनौतीहरूको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुका साथै सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
९. एकरूपता र पाठ्यसामग्री विकास: प्रशिक्षण विधिलाई एकरूपता दिन चेतना नेपालद्वारा प्रकाशित ‘दिव्य दृष्टि’ पुस्तकलाई स्रोत सामाग्रीको रूपमा उपयोग गरी थपघटसहित आधिकारिक पाठ्यसामग्री तयार गरिनुपर्ने ।
सरकारसँग सहकार्यको प्रतिबद्धता
झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुर लगायतका जिल्लाहरूमा लागू औषधको अवस्था भयावह बन्दै गएको र यसले पहाडी तथा दुरदराजका गाउँहरू समेत आक्रान्त पारेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै चेतना नेपालले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आफ्नो सीप र अनुभव बाँड्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस ध्यानाकर्षण पत्र र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कोशी प्रदेशलाई दुर्व्यसनमुक्त बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा संस्थाले राखेको छ ।
