काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले गत चैत १३ गतेयता कानुन विपरीत काम गर्ने र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट सम्झौताअनुसार समयमै काम नगर्ने, ठेक्का सर्त उल्लङ्घन गर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीमाथि यस्तो कडा कदम चालेको हो।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न कार्यालयले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई पनि अघि बढाएको छ। यस क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनका साथै नियमावलीको पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (SBD) परिमार्जन गरिएको छ। खरिद प्रक्रियालाई कानुनसम्मत र त्रुटिरहित बनाउन मातहतका ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम समेत दिइएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र पूर्ण जवाफदेहिता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस कदमले लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
