झापा । झापामा पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नबित्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) श्रम कुमार पोखरेलले प्रशासनिक चुस्तता, शान्ति-सुरक्षा र वर्षौंदेखि अल्झिएको सुकुम्बासी समस्या समाधानमा तीव्रता दिएका छन्। उनको विशेष सक्रियता र समन्वयसँगै लामो समयदेखि धनीपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गृहकार्यले गति लिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समिति झापाको पछिल्लो विवरणअनुसार जिल्लाभरबाट जग्गा प्राप्तिका लागि कुल ६० हजार ५ सय ७० परिवारले आवेदन दिएका छन्। जसमध्ये भूमिहीन दलिततर्फ २ हजार ८ सय ९६ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ १५ हजार ७ सय ८३ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८ सय ५१ परिवार रहेका छन्। यसबाहेक अघिल्ला आयोगहरूबाट प्रक्रिया पूरा हुन नसकेका ५ हजार २ सय ९६ आवेदक परिवारको अधुरो कामलाई पनि प्रजिअ पोखरेलको पहलमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।
सर्वसाधारण र भूमिहीन वर्गलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले राजस्वको दरमा समेत परिमार्जन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनतर्फ ७ प्रतिशत मात्र राजस्व दर कायम गरिएको छ।
जिल्लामा आएलगत्तै शान्ति-सुरक्षा सुदृढ बनाउनुका साथै प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएका प्रजिअ पोखरेलले वास्तविक सुकुम्बासीले विनाझन्झट धनीपुर्जा पाउने वातावरण बनाउन सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गरेका छन्। उनको यो तदारुकता र सुधारका प्रयासहरूले गर्दा झापावासीमा दशकौँ पुरानो भूमिहीनताको समस्या अब भने स्थायी रूपमा समाधान हुने विश्वास जागेको छ।
