जनकपुरधाम । नेपाललाई पुनः ‘हिन्दू राष्ट्र’ कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल सुरु गर्न नेपाल सरकार सहमत भएको छ।
जनकपुरधाममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र धार्मिक सङ्गठन ‘संयुक्त हिन्दू मोर्चा’का प्रतिनिधिहरूबीच दुई चरणमा भएको वार्तापछि १३ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिसँगै मोर्चाले आयोजना गर्दै आएका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको जनाएको छ।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि धनुषासहितका क्षेत्रमा तनाव र आन्दोलन बढेपछि स्थिति सामान्य बनाउन गृहमन्त्री नेतृत्वको टोली जनकपुर पुगेको थियो।
सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू:
- हिन्दू राष्ट्रबारे छलफल: देशमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू जनसङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरी सर्वदलीय संवाद थालिने।
- हतियार र ध्वनिको प्रयोगमा कडाइ: धार्मिक चाडपर्वमा घातक हतियार प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाइने तथा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, र चर्चजस्ता धार्मिक स्थलहरूमा लाउडस्पिकरको आवाज परिसरभित्रै सीमित गर्नुपर्ने।
- धार्मिक स्थलको अभिलेखीकरण: सबै धार्मिक स्थलहरूमा रहने व्यक्तिहरूको पहिचान र वैदेशिक नागरिकताको अभिलेख राखिने।
- नागरिकता र फण्डिङको छानबिन: वि.सं. २०६२/०६३ पछि वितरण गरिएका नागरिकताको तीन महिनाभित्र छानबिन गरिने र मदरसा, मस्जिद लगायतका धार्मिक संस्थाहरूमा हुने वैदेशिक आर्थिक सहयोग (फण्डिङ) को अनुगमन गरिने।
- आन्दोलनकारीमाथिको मुद्दा फिर्ता: आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी रिहा गरिने र घाइतेहरूको उपचार सरकारले गर्ने।
- धार्मिक आयोगको समीक्षा: वर्तमान धार्मिक आयोगहरूको औचित्य र कानुनी आधारको समीक्षा गरी खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने।
