हल्दिबारी। सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेको मापदण्डलाई थप कडा बनाएको छ। वैदेशिक भ्रमणको नाममा हुने जथाभावी मनोनयन र बजेटको दुरुपयोग रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो कदम चालेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले देशका सम्पूर्ण मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारीको मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। पूर्व स्वीकृति बिना गरिने जुनसुकै वैदेशिक भ्रमण र मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइने गरी यो नयाँ व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ।
यसैगरी वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइ र ज्ञानलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गराउन पनि नयाँ नियम बनाइएको छ। अध्ययन, तालिम, बैठक, सेमिनार वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीहरूले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास आफ्ना सहकर्मीहरूबीच अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूमाझ अनुभव तथा सिकाइ सेयर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
