झापा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने दाबी गरे।
विद्यार्थीमैत्री विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सरोकारवालाका सुझावलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन-नियममै समेट्ने स्पष्ट पारे। “शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ,” मन्त्री पोखरेलले भने, “कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहे पनि नेपालमा अझै पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन।”
शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार र शिक्षक-कर्मचारीको सुविधा वृद्धिमा स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुने उनको भनाइ थियो। प्रारम्भिक बालविकास (इसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे बोल्दै उनले सङ्घीय सरकारले पठाउने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएकाले स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत जुटाएर तलब बढाउन सक्ने बताए। यसक्रममा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा पेस गरे।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले विसं २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाइने बताए। शिक्षाका कमजोरीलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकार सबैले स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’का निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि नै सबैको सहमतिमा ऐन आउने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले प्रदेश तहका सुझाव समेटेर विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री विधेयक ल्याइने जानकारी दिए।
यस्तै, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा, विद्यालय संरचना र प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा प्रस्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि प्रस्तावित विधेयकलाई सम्पूर्ण रूपमा विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विराटनगरबाट सुरु भई सुदूरपश्चिमको धनगढी पुगेर टुङ्गिएको ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रमका सुझावहरूलाई समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।
