काठमाडौं । सरकारले नुवाकोट, रसुवालगायतका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरेको छ। बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्वयं अवलोकन गरी काठमाडौं फर्किएका प्रधानमन्त्रीले एक-एक नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन नेपाल प्रहरीका ७,२५०, नेपाली सेनाका ४,२०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १,८४५ गरी कुल १३,२९५ जना सुरक्षाकर्मी मैदानमा उतारिएको छ। नेपाली सेनाको जोइन्ट अपरेसन कमिटी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्विक एक्सन टिम र प्रधानमन्त्री कार्यालयको र्यापिड एक्सन टिमले उद्धारको निरन्तर अनुगमन र समन्वय गरिरहेका छन्। स्थलमार्गका साथै ६९ वटा हवाई उडानमार्फत हालसम्म ५७३ जनाको उद्धार गरिसकिएको छ। उद्धार कार्यमा निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी कमान्डअन्तर्गत परिचालन गरिएको छ भने बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
विपद्का कारण घरबारविहीन भएका तथा जोखिममा परेका करिब ३,५०० नागरिकलाई स्थानीय विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा temporary आश्रयको व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावितको तत्काल राहतका लागि रसुवा र नुवाकोटमा १/१ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ। खाद्यान्न, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस र ब्ल्याङ्केट बोकेका १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ भने दुर्गम स्थानहरूमा हेलिकप्टरमार्फत सामग्री खसाल्ने काम भइरहेको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट र लायन्स क्लबजस्ता संस्थाका संयन्त्रसमेत राहत वितरणमा खटिएका छन्।
स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय पारिएको छ। वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा १००/१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० आपत्कालीन शय्या तयार राखी घाइतेको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको छ। त्रिशूलीतर्फ फिल्ड अस्पताल सेट (भीष्म क्युब) समेत पठाइएको छ। यस्तै, अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनाका लागि टावरहरू मर्मत भइरहेका छन् भने नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रभावित नागरिकका लागि निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा इन्धनको अभाव हुन नदिन थप डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन पठाइएको छ। भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको छ भने अमेरिका, युरोपेली युनियन, विश्व स्वास्थ्य संगठन र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघलगायतका साझेदारहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन सरकारले अपिल गरेको छ। संकटको यो घडीमा सम्पूर्ण उद्धार र पुनःस्थापना पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र मैदानमै रहने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
