नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरे पश्चात, बिपक्षी दलले गरिएको भ्रामक प्रचार र यथार्थ चित्रण

 प्रिय साथीहरू, नेपालको बार्षिक बजेट गएको आ ब ०७८|७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड को बजेट तत्कालिन अर्थ मन्त्रि बिष्णु पौडेल ले प्रस्तुत गरेका थिए, गत बर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड बढाएर ल्याइएको बजेटमा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रूपैया अपुग देखिएको छ राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान पछि अपुग रकम ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने सरकारले योजना बनाएको थियो। यसरी सरकारले बर्सेनि ऋणात्मक र बैदेशिक अनुदान बाट खर्च गरिने बजेटले नेपाली जनतालाई बर्सेनि ऋणको भार कति पर्दछ,नेतालाई बजेट भाषण गर्ने सुख सुविधा लिने नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाइने काम मात्र भएको पाइन्छ, २०६२|६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि २०६४ साल चैत २८ गते जनताले जनता द्वारा चुनिएका आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो सम्बिधान बनाउने भनि सम्बिधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो ,पहिलो सम्बिधान सभाको निर्वाचन परिणाम निम्नानुसार पाइन्छ, कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी प्रत्यक्ष तर्फ १२० सिट, समानुपातिक तर्फ १०० सिट र मतपरिणामको आधारमा ९ जना मनोनीत गरि जम्मा २२९ सिट अर्थात ३८•१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष तर्फ ३७ सिट, समानुपातिक तर्फ ७३ सिट र मतपरिणामको आधारमा ५ जना मनोनीत गरि जम्मा ११५ सिट अर्थात १९•१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो।

नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष तर्फ ३३ सिट, समानुपातिक तर्फ ७० सिट र मतपरिणामका आधारमा ५ जना मनोनीत गरि जम्मा १०८ सिट अर्थात १८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। मधेशी जनता समाजबादी फोरमले प्रत्यक्ष तर्फ ३० सिट, समानुपातिक तर्फ २२ सिट र मनोनीत २ गरि जम्मा ५४ सिट अर्थात ९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। तराई मधेस पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ ९ सिट, समानुपातिक तर्फ ११ सिट र मनोनीत १ गरी जम्मा २१ सिट अर्थात ३•५ प्रतिसत मत प्राप्त गरेको थियो। उपरोक्त पाँच पार्टीहरूले जम्मा ५२७ सिट अर्थात मत परिणामको आधारमा ८७•७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको देखिन्छ भने अन्य पार्टीहरूले प्रत्यक्ष,समानुपातिक र मनोनीत गरि ७४ सिट अर्थात १२•३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। सम्बिधान सभाको निर्वाचन पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्बिधान सभाबाट २०६५ साल श्रावण महिना देखि गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका थिए,प्रधानमन्त्री बने पछि सम्बिधान सभाबाट सम्बिधान बनाउन पहल गर्नुको सट्टामा पशुपतिक्षेत्रका भट्ट र पुजारीलाई चलाउदै,नेपाली सेनालाई चलाउन पुगे,तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाई कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने प्रयास पछि २८० दिनको सत्ताको स्वाद चाखि मिति २०६६ साल जेष्ठ ११ गते राजीनामा दिएका थिए, त्यसपछि माधवकुमार नेपाल २०६६|२|११ पछि २०६७|१०|२२ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए, उनकै कार्यकालमा २०६६|१०|१५ गते परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको परामर्शमा राजदूत डा शंकर शर्माले तत्कालिन VP तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संग भेटि नेपालका लागि MCC को सम्भावित सहयोग बारे छलफल भई,उक्त रिपोर्ट तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा २०६७|२|११ गते प्रस्तुत भएको थियो ,उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला थिईन प्र म माधवकुमार नेपालकै पालामा २०६७|६|१२ गते अमेरिकामा हुने बिश्व बैक समूह र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन प्रतिनिधि मण्डल गठन गरि त्यस तर्फ पठाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको थियो सो समयमा अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे थिए। झलनाथ खनाल २०६७|१०|२३ देखि २०६८|५|११ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६७|१२|३० गते देखि २०६८|१|४ गते सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भ्रमणका क्रममा नेपालको बिकाश निर्माण कार्यका लागि अझै सहयोग प्राप्त गर्नका लागि नेपाललाई मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमा सहभागि गराउन आग्रह गरिएको थियो। बाबुराम भट्टराई २०६८|५|१२ देखि २०६९|११|३० सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए,एमसीसी संग समन्वय गर्नका लागि बैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेका थिए, नेपाल एमसिसी थ्रसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको जानकारी पत्र प्राप्त भएको थियो ,उनकै समयमा बर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलाराज रेग्मी २०६९|१२|१ देखि २०७०|१०|२८ सम्म बनेका थिए,उनकै समयमा Constraints Analysis को लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन भएको थियो भने अर्थमन्त्रीमा शंकरप्रसाद कोइराला थिए। शुशिल कोइराला २०७०|१०|२८ देखि २०७२|६|२४ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए,उनकै समयमा २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको सम्बिधान जारी भएको थियो भने एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी प्राप्त भयो, पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञावलीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक बनाईयो। सम्भावित आयोजनाबारे अध्यन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्विकार गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भयो ,अर्थमन्त्री डा रामशरण महत थिए।

मिति २०७८|११|१५ गते प्रतिनिधि सभाले गरेको ब्याख्यात्मक घोषणा निम्नानुसार छ। =प्रतिनिधिसभाले नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार,अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बिच २०७४|५|२९ मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challange Compact) MCC को अनुमोदन गर्दा जारी गरेको ब्याख्यात्मक घोषणा । सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिदै, असंलग्नता,शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र आपसि मित्रता सम्बन्धि नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्मरण गर्दै, नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच लामो समयदेखि रहदै आएको मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध र सहयोगलाई महत्व दिदै, कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टिकरणलाई जानकारीमा लिदै, परम्परागत अन्तराष्ट्रिय कानुनका नियमहरू,सन्धि सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुन,राज्यहरूको अभ्यास तथा नेपाल कानुन बमोजिम नेपालले कुनै सन्धि वा सन्धिको प्रावधानको अर्थ वा दायरा निर्दिष्ट गर्न वा स्पष्ट गर्न घोषणा गर्न सक्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै, नेपाल निम्नानुसार घोषणा गर्दछ:

१) कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (Indo-pacific Strategy) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनि घोषणा गर्दछ।

२) देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको सम्बिधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसंग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनि घोषणा गर्दछ।

३) कम्प्याक्टको दफा २•७ दफा ५•१(ख)(३)दफा ५•१(ख)(३)दफा ५•१(ख)(४)को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट का ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यको लागि हाल बिध्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनि घोषणा गर्दछ।

४) कम्प्याक्टको दफा ३•२(ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल बिकाश समिति (एमसिए नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने कृयाकलाप नेपालको कानुन द्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनि घोषणा गर्दछ।

५) कम्प्याक्टको दफा ३•२(च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन,कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यस्को पुर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनि घोषणा गर्दछ।

६) कम्प्याक्टको ३•५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिनेछ।

७) कम्प्याक्टको दफा ३•८(क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै कृयाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परिक्षकबाट समेत हुनेछ भनि घोषणा गर्दछ।