सरकारलाई क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा नुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको थियो । साथै, सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।
