झापा । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापना र राहत कार्यका लागि स्रोत-साधनको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उनले सरकारसँग उपलब्ध स्रोत र दातृ निकायले दिने सहयोग परिचालन गरेर व्यवस्थित पुनःस्थापना गरिने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः साबिकिकै ठाउँमा बस्ती बसाउन सम्भव नरहेकाले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझावलाई ध्यान दिँदै सरकारले नजिकैको सुरक्षित स्थानमा वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापनको योजना बनाएको उनले स्पष्ट पारे ।
”बस्ती सार्दा प्रभावितहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र परम्पराजस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै मानिसहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्कन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि उपयुक्त जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्दछु ।”
छलफलका क्रममा उनले विपद्को समयमा तीनै तहका सरकारबीच देखिएको आपसी समन्वयको प्रशंसा गरे । “यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्यौँ,” जनप्रतिनिधिहरूतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “प्रभावित क्षेत्रकै जनप्रतिनिधिबाट यो कुरा सुन्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।”
सरकारको पहिलो प्राथमिकता अबरुद्ध सडक सञ्जाल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु रहेको बताउँदै उनले यातायात सहज भएपछि प्रभावितहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा पूर्ववत् जीवनयापनतर्फ फर्कन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आजको छलफलले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्न र जनप्रतिनिधिहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
