काठमाडौँ। सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेपछि उक्त कदम कानुनी विवादमा तानिएको छ।
कात्तिक १८ गते बुधबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउँदै डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरीको नयाँ नेतृत्व सुम्पेको थियो। सरकारको सोही निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्की बिहीबार (कात्तिक १९) सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
आफ्नो रिट निवेदनमा कार्कीले प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को मर्मविपरीत, विनाकसुर पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी ढंगले आफूलाई हटाइएको दाबी गरेका छन्। साथै, हटाउनुअघि स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिइएको भन्दै उनले अन्तरिम आदेशमार्फत आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।
अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणको त्यो चर्चित नजिर
रिट निवेदनमा कार्कीले आफ्नो पुनर्बहालीका लागि करिब तीन दशकअघिको सर्वोच्च अदालतको एक चर्चित नजिरलाई मुख्य आधार बनाएका छन्। तत्कालीन सरकारले आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अधिकृतमा सरुवा गरेका अच्युतकृष्ण खरेललाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो।
२०५५ असार १९ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास (न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्साल) ले खरेलको सरुवा उल्ट्याउँदै उनलाई आईजीपी पदमा फर्काएको थियो।
उक्त फैसलामा भनिएको थियो: “प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहेको व्यक्तिको कार्यसम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुबी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेसागत गुण तथा क्षमता र निपुणतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ।”
अदालतले राजनीतिक कृपाका भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहे निष्पक्षता घट्ने र शान्तिसुरक्षामा भयावह स्थिति आउने चेतावनी दिँदै विनाकारण महानिरीक्षकलाई हटाउनु उपयुक्त नदेखिने ठहर गरेको थियो।
सोही ऐतिहासिक नजिरलाई मुख्य टेको बनाएर अदालत पुगेका कार्कीको रिटले सरकारको निर्णय उल्ट्याउला या नउल्ट्याउला भन्ने विषय अहिले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
