लामो समयदेखि इजरायली राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै आएका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू सत्ताबाट बाहिरिने खतरा बढेको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले पूर्वसैन्य प्रमुख तथा विपक्षी नेता गादी आइजेन्कोटलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि इजरायली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो ।
गत अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेतन्याहू नेतृत्वको लिकुड पार्टी संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल त बन्यो, तर सरकार बनाउन आवश्यक स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । १२० सदस्य रहेको इजरायली संसद् नेसेटमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । निर्वाचनमा नेतन्याहूको गठबन्धनले ५३ सिट, आइजेन्कोट नेतृत्वको विपक्षी खेमाले ४८ सिट र अरब दलहरूले १९ सिट प्राप्त गरेका छन् । मतपरिणाममा नेतन्याहूको गठबन्धन अगाडि देखिए पनि राष्ट्रपति हर्जोगले दलहरूसँग गरेको परामर्शका क्रममा ६७ सांसदले आइजेन्कोटलाई समर्थन जनाएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई नै सरकार गठनको पहिलो अवसर दिएका हुन् । नेतन्याहूको पक्षमा भने मात्र ४६ सांसदको समर्थन देखिएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको जिम्मेवारी पाए पनि आइजेन्कोटका लागि आगामी यात्रा सहज देखिँदैन । उनले अबको २८ दिनभित्र विभिन्न राजनीतिक विचारधारा र प्राथमिकता भएका दलहरूलाई एउटै गठबन्धनमा समेटेर कम्तीमा ६१ सांसदको स्पष्ट बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा सहमति नजुटेमा राष्ट्रपतिले थप १४ दिनको समय दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विशेषगरी विपक्षी खेमाभित्रका वैचारिक भिन्नता मिलाउनु र १९ सिट जितेका अरब दलहरूलाई कसरी गठबन्धनमा साझेदार बनाउनु भन्ने विषय नै आइजेन्कोटका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।
सन् २००९ देखि २०२१ सम्म लगातार १२ वर्ष र २०२२ को डिसेम्बरदेखि पुनः सत्ता सम्हालेका नेतन्याहूका लागि यो स्थिति ठूलो धक्का मानिएको छ । यद्यपि आइजेन्कोटले बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठन नगरेसम्म नेतन्याहूको राजनीतिक यात्रा पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको मान्न सकिँदैन । नयाँ सरकार नबनेसम्म उनी नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा बहाल रहने भएकाले आगामी २८ दिनको जोडघटाउले नै इजरायलको नयाँ राजनीतिक दिशा र नेतन्याहूको भविष्य तय गर्नेछ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
