झापा । उत्तरी नेपालको हिमाली क्षेत्रस्थित रसुवा जिल्लाबाट उत्पन्न भई मध्य नेपालका नदी तटीय क्षेत्रमा व्यापक विनाश निम्त्याएको बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १,३६९ पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) द्वारा जारी पछिल्लो आधिकारिक प्रतिवेदन अनुसार ५,१३२ जना अझै बेपत्ता छन्। भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर ९) साँझ ६:०० बजेसम्मको सरकारी आँकडा अनुसार १३,६४६ भन्दा बढी मानिसलाई जीवितै उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
चीनसँगको सीमावर्ती नेपाल-तिब्बत हिमाली क्षेत्र (ल्हेन्दे खोला तथा भोटेकोशी नदीको माथिल्लो भाग) मा कुनै मुसलधारे वर्षा नभईकनै एक्कासि आएको यो विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण सीमापार हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट (GLOF) वा विशाल पहिरोले नदी थपिएर फुटेको हुनसक्ने वैज्ञानिकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र (ICIMOD) का विज्ञहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा हिमाली क्षेत्रमा यस्ता सीमापार विपद्को जोखिम तीव्र रूपमा बढेको र यसले समग्र दक्षिण एशियाली नदी प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यस भीषण प्राकृतिक विपत्तिले नेपालका विभिन्न आठ भन्दा बढी जिल्लाहरूमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति चितवनमा ३६३ जनाको मृत्यु भएको छ भने नवलपरासी पूर्वमा २२७, नवलपरासी पश्चिममा २२२, नुवाकोटमा १९८, रसुवामा १४४, गोरखामा ७५, धादिङमा ७० र तनहुँमा ३८ जनाको ज्यान गएको छ। यसबाहेक काठमाडौँका अस्पतालहरूमा उपचारका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको छ।
विपद्पश्चात् उद्धार कार्य र विस्थापितहरूको व्यवस्थापनका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायका २१,१८५ जना भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। जसमा नेपाली सेनाका १०,०३१, नेपाल प्रहरीका ६,९१२ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४,२०३ जना सुरक्षाकर्मी निरन्तर खटिएका छन्। भौगोलिक दुर्गमताका कारण सडक सञ्जाल विच्छेद भएका क्षेत्रहरूमा हवाई उद्धार र राहत सामग्री ढुवानीका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका हेलिकप्टरहरू प्रयोग गरी १,६०६ भन्दा बढी हवाई उडानहरू सम्पन्न गरिएका छन्। साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ले नेपालमा पहिलोपटक सडक पहुँच कटेका दुर्गम बस्तीहरूमा राहत पुर्याउन कार्गो ड्रोनको समेत प्रयोग सुरु गरेको छ।
बाढीका कारण घाइते भएका हजारौँ मानिसमध्ये हाल ३३३ जनाको १९ वटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने २५६ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका मेडिकल टोलीहरूले प्रभावित क्षेत्रमै हजारौँ नागरिकलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन्। सरुवा रोगको सम्भावित प्रकोप र मानसिक आघातलाई सम्बोधन गर्न १५० भन्दा बढी मनोसामाजिक परामर्शदाता परिचालन गरिनुका साथै हैजाविरुद्धको खोप प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
विस्थापित नागरिकका लागि नुवाकोट, रसुवा र धादिङ लगायतका स्थानमा ३७ वटा temporary holding centers स्थापना गरी ३,५९१ भन्दा बढी मानिसलाई गाँस र बासको व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थिति सामान्य बनाउन र राहत वितरण सहज पार्न नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका १५ पालिकाका लागि रु. १३ करोड ५० लाख तथा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि करोडौँ नगद राहत रकम निकासा गरिसकेको छ।
विपद्का कारण सीमावर्ती रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू र महत्त्वपूर्ण सडक-पुल पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस संकटको सामना गर्न र आपत्कालीन मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन जेनेभाबाट औपचारिक रूपमा ‘फ्ल्याश अपिल’ जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता साझेदारहरूसँग सहयोगको आह्वान गरेको छ। यस घटनाले हिमाली मुलुकहरूमा जलवायु अनुकूलन र सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अपरिहार्यतालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ।
