पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा सुरुबाटै व्यापक अनियमितता भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार, २०७६ असोज १८ मा विमानस्थल निर्माणका लागि १४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत अनुमानसहित टेण्डर आह्वान गरिए पनि ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो, जुन अनुमानित लागतभन्दा ८६ प्रतिशतले बढी हो।
प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कार्य, आर्थिक र प्राविधिक पक्षहरूमा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक खर्च र अपारदर्शी भुक्तानीहरूबारे विवरण पेस गरेको छ। उदाहरणका लागि, छिनेडाँडा काट्ने नाममा ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ, एसी जडान गर्न ७ लाख ४२ हजार डलर, नाली र रनवे माटो खन्न १ करोड ६ लाख डलर भुक्तानी भए पनि काम नभएको, माटो भर्न तथा बाहिरबाट ल्याउन झन्डै ७० लाख डलरभन्दा बढी खर्च देखाइएर पनि कार्यान्वयन नभएको देखाइएको छ।
साथै, कर छुट दिएको शीर्षकमा मात्र २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको र विमानस्थल सञ्चालन योग्य नबनाई व्यवसायिक तयारी गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। कारबाही सिफारिसमा रहेका प्रमुख नामहरूमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्व महानिर्देशकहरु संजिव गौतम र राजन पोखरेल, आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, र निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल रहेका छन्।
उपसमितिले संबद्ध सबै पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत गम्भीर अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभावप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
