नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था हेर्दा २५० वर्षअघि जस्तो राजसंस्थाको आवश्यकता आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। हाम्रो देशको भूराजनीतिक चुनौतीले राजसंस्थालाई अपरिहार्य बनाएको छ। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले पनि यसको आवश्यकतालाई अझ टड्कारो बनाएको छ।
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वी नारायण शाहले दिएका मार्गनिर्देशन (दिव्योपदेश) र त्यसपछिका राजा महेन्द्र, राजा विरेन्द्र तथा राजा ज्ञानेन्द्रका कार्य र विचारले देखाउँछन् कि नेपाली समाजमा जनताको हितमा राजसंस्थाले स्थायी तथा संयमित भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसले राजगद्दीको मोहभन्दा माथि उठेर, जनताको अभिभावकको रूपमा जिम्मेवारी लिने व्यक्तित्व विकास गरेको छ।
नेपाली नागरिक र दलहरूले मुलुकको वर्तमान अवस्था, दशा र दिशा छुट्याएर निर्मम समीक्षा गर्न थालेको छ। यसैकारण, देशमा विदेशी हस्तक्षेप कम गर्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गर्ने, र राष्ट्रिय एकता तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्षमता राजसंस्थामा मात्र सम्भव छ भन्ने बहस व्यापक रूपमा उठेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक नेता बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सिके प्रसाईं र मदन भण्डारीले व्यक्त गरेका विचारहरू राजसंस्थाप्रतिको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने खालका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीविचार नै प्रजातन्त्रको बीजारोपण हो। पृथ्वी नारायण शाहले “सबै जातको फुलवारी, सबैको अधिकार समान, सबै क्षेत्रमा इमान्दार र जिम्मेवार शासन” भन्ने दिव्योपदेशमार्फत व्यवस्थापिका र समावेशी शासनको मार्ग देखाएका थिए। यसैबाट प्रजातन्त्र, समावेशी शासन र विधिको शासन आवश्यक भएको कुरा आजको विषय होइन, पृथ्विविचार नै यसको आधार हो।
विद्यार्थी र विश्लेषकहरूले पनि प्रमाणित गरेका छन् कि नेपालमा राजा महेन्द्र, राजा विरेन्द्र र अन्य राजाहरूले राष्ट्रिय चरित्र, स्वाधीनता, अखण्डता, मौलिक धर्म, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा निर्णायक भूमिका निभाएका छन्।
राजसंस्था हुँदा हुने फाइदाहरू
१) धर्म, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण
नेपालको मौलिक धर्म, संस्कार र सम्पदा सुरक्षित रहन्छ। विश्वभरका करोडौं हिन्दू र अन्य धार्मिक परिवारका तिर्थस्थलहरू नेपालमै छन्। यदि व्यवस्थापन राम्रो भए, धार्मिक पर्यटनबाट हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिन्छ।
२) वैदेशिक हस्तक्षेप कम हुन्छ
राजसंस्थाले देशको राष्ट्रिय हितमा काम गर्छ, जसले गर्दा विदेशी स्वार्थ पूरा हुने सम्भावना न्यून हुन्छ।
३) राजनीति भन्दा माथि रहेर साझा अभिभावकको भूमिका
राजा सबै दल र नागरिकको साझा अभिभावक हुने हुँदा राजनीतिक अस्थिरता न्यून हुन्छ।
४) समान नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता
धर्म, जाति, लिङ्ग वा वर्गको आधारमा भेदभाव हुँदैन। सबै नागरिक समान दृष्टिले सुरक्षित हुन्छन्।
५) राष्ट्रिय सुरक्षा र एकताको रक्षा
देशको शान्ति, स्थिरता, स्वाभिमान, समृद्धि र कानुनी शासन कायम राख्न राजसंस्थाले निर्णायक भूमिका खेल्छ।
६) छिमेकीसँग स्थायी कूटनीतिक सम्बन्ध
भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशहरूले स्थायी राजसंस्थालाई स्थिरता र भरोसाको प्रतीकका रूपमा हेर्छन्।
७) आर्थिक व्यवस्थापनमा बचत
राष्ट्रपतिको चुनाव र पाँच/पाँच वर्षको कार्यकालको खर्च भन्दा, एक स्थायी राजाले जीवनभरका लागि सुविधा प्राप्त गर्दा आर्थिक भार कम हुन्छ।
८) स्वतन्त्र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
दवाफ र प्रभावरहित निर्णय, समतामूलक विकास र अनुशासित प्रशासन सुनिश्चित हुन्छ।
९) शिक्षा, धर्म र संस्कृति संरक्षण
विदेशी शिक्षामा निर्भरता घट्छ, स्वदेशी शिक्षा नीति लागू हुन्छ, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा सुरक्षित रहन्छ।
१०) शान्ति, सुरक्षा र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण
विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उद्योग र व्यवसाय बढ्छ।
११) आर्थिक समानता र सामाजिक समृद्धि
बैदेशिक ऋण घट्छ, धनी र गरिब बीचको दूरी कम हुन्छ, जातीय-सांस्कृतिक विभेद घट्छ।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) को अध्ययनले पनि बीस सुखी, शान्त र समृद्ध राष्ट्रमध्ये तेह्र राष्ट्रमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेका देश राजनीतिक रूपले स्थिर, विकसित र सम्पन्न भएको देखाएको छ।
निष्कर्ष
गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा भन्दा, राजसंस्थाको सन्दर्भमा नेपालमा धेरै क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। अतः अब गाउँगाउँ, वस्ती–वस्तीमा गणतन्त्र र राजसंस्थाको भिन्नता, लाभ र आवश्यकता बारे नागरिकलाई सुशज्जित बनाउँदै, सबै नेपालीको साझा एजेन्डाका रूपमा निर्भिकल्प राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्छ।
यो कदम मात्र नेपाल र नेपालीको वास्तविक जित हो। हामी सबैले मिलेर स्वतन्त्र, जिम्मेवार र सुरक्षित राजसंस्था स्थापना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।
लेखक:
इन्द्र प्रसाद ओली
अध्यक्ष, राष्ट्रिय हिन्दु एकता मञ्च, नेपाल
