– इन्द्रप्रसाद ओली
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस सन् १९९९ देखि विश्वभर उत्सवका रूपमा मनाउँदै आइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युवाका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न तथा विश्वका सरकार एवम् सरोकारवालाहरूलाई युवाका सवालमा सचेत र जागरूक गराउन हरेक वर्ष अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो।
सामान्य अर्थमा बाल्यावस्था पार गरिसकेका र प्रौढावस्थामा पुगिनसकेका उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई युवा भनिन्छ। युवा राष्ट्रका भविष्यका कर्णाधार, वर्तमानका साझेदार तथा विकास र परिवर्तनका प्रमुख संवाहक हुन्। हरेक देशका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा युवाशक्तिको निर्णायक सहभागिता रहने भएकाले राज्यले निर्माण गर्ने कानून, नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूका सरोकार सम्बोधन हुनु अनिवार्य छ।
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको छ। राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ को कार्यान्वयनका लागि ‘युथ भिजन २०२५’ निर्माण हुनुका साथै राष्ट्रिय युवा परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुनु सकारात्मक कदम हुन्। तर पनि युवाको अवस्था पूर्ण रूपमा सन्तोषप्रद छैन। शिक्षा र श्रम बजारबीच सामञ्जस्य हुन नसक्दा दक्ष तथा विज्ञ जनशक्ति रोजगारी र अवसरको खोजीमा शहर केन्द्रित र विदेश पलायन भइरहेका छन्। देशमै भविष्य नदेख्दा मुलुक स्वयं उनीहरूको ऊर्जा र सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। राज्यले समयमै उचित नीति र वातावरण नबनाउँदा कतिपय युवाहरू सकारात्मक कार्यमा प्रयोग हुनुको साटो कुलत, लागूऔषध दुर्व्यसन, विकृति र अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, लागूऔषध नियन्त्रण र कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा युवालाई परिचालन गर्ने स्पष्ट योजना बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
युवा अधिकारको चिन्तन सन् १९३० को दशकमा आएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी पछि सुरु भएको मानिन्छ। आर्थिक सङ्कटबाट बचाउन युवाको जोस, जाँगर र प्रतिभाको उपयोग गर्नुपर्ने बोध भएसँगै अन्तरपुस्ता समन्वयको अवधारणाले रूप लिएको हो। द्वितीय विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकाससँगै युवा अधिकारबारे बहस थप व्यापक बन्यो।
विभिन्न देशका संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको मूल संविधानमा युवा अधिकारसम्बन्धी छुट्टै सामूहिक प्रावधान नभए पनि चौधौँ संशोधनले नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको छ। भारतको संविधानको धारा ३९ (च) ले युवा तथा बालबालिकालाई शोषण र नैतिक पतनबाट जोगाउनुका साथै उनीहरूको विकासका लागि अवसर प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्य रहने व्यवस्था गरेको छ। चीनको संविधानको धारा २१(२) र ४६(२) ले युवाको शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख गरेको छ। स्विट्जरल्याण्डको संविधानको धारा ४१ ले युवाहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसार शिक्षा प्राप्त गर्ने र समाजप्रति उत्तरदायी नागरिक बन्न राज्यले प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी भियतनामको सन् १९९२ को संविधानको धारा ६६ ले परिवार, समाज र राज्यले युवाहरूको अध्ययन, काम, आराम र नैतिक शिक्षाका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात् बनेको नेपालको संविधान (२०७२) ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिअन्तर्गत युवा जनशक्तिलाई देश विकासमा परिचालन गर्न विशेष नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेना जस्ता निकायमा महिला तथा युवा सहभागिता बढ्नु, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुनु र गैरसरकारी क्षेत्रबाट सशक्तीकरणका कामहरू हुनु सकारात्मक सुरुवात हुन्।
तथापि, सार्वजनिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा युवाको सार्थक सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारालाई सार्थकता दिन र युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्न श्रम बजारको माग अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरी देशभित्रै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रतिभा पलायन रोक्नुका साथै राज्यका सबै तह र निकायमा युवाहरूको समानुपातिक र गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। युवाका अधिकार र चासोहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक परेमा संविधान र कानूनमा समयसापेक्ष संशोधन गरी उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु आजको आवश्यकता हो। युवाको ज्ञान, सीप र ऊर्जालाई देशमै उपयोग गर्ने वातावरण नबनेसम्म सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण युवाहरूमा हार्दिक शुभकामना!
