झापा । राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको मुख्य गेटअगाडि बुधबार दिउँसो छटपटाइरहेकी थिइन्— राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी बबिता पासवान । प्रसवपीडाले छाती र पेट भित्रभित्रै बटारिँदा पनि उनी अस्पतालभित्र छिर्न पाइनन् । कारण थियो— अस्पताल प्रशासनले मागेको शुल्कमा पुग्न नसकेको मात्र ‘सात सय रूपैयाँ’ ।
सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि बबिता र उनका पति हरेराम पासवान आशा र भरोसा बोकेर सरकारी अस्पताल पुगेका थिए । तर, अस्पताल प्रशासनले भर्ना र उपचार प्रक्रिया अघि बढाउन ३ हजार २ सय रूपैयाँको बिल थमाइदियो । मजदुरी गरेर छाक टार्ने हरेरामको गोजीमा भने जम्मा २ हजार ५ सय रूपैयाँ मात्र थियो ।
”सात सय रूपैयाँ नपुगेकै कारण अस्पतालले भर्ना लिन मानेन,” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र कर्णले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा घटनाबारे बोल्दै भने, “बाँकी पैसा पछि मिलाउने भन्दाभन्दै महिला पीडाले थलिएर बाहिरिइन् र अस्पतालको ढोकाबाहिरै फुटपाथमा बच्चा जन्माउन विवश भइन् ।”
अस्पताल कम्पाउन्डबाहिर खुल्ला सडकमै सुत्केरी हुनुपरेको यो कारुणिक दृश्य र भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ, जसले राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली र ‘निःशुल्क प्रसूतिका दाबी’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
संविधानले मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य अधिकार र सरकारले ल्याएको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई राजविराजको यो घटनाले गिज्याइरहेको छ । पैसाको अभावमा नागरिकले सडकमै ज्यान जोखिममा राखेर सन्तान जन्माउनुपर्ने अवस्थाप्रति सांसद कर्णले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
”सरकारी अस्पतालको यस्तो गैरजिम्मेवार र निर्दयी व्यवहारप्रति सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्छ,” सांसद कर्णले भने, “सात सय रूपैयाँ नहुँदा एउटा आमा र नवजात शिशुको जीवन जोखिममा पार्ने अस्पताल प्रशासनमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ ।”
नियमअनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा प्रसूति सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने र उल्टै आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ । तर, पहुँच र पैसा नभएका अति विपन्न वर्गका लागि भने राज्यको त्यो सुविधा अझै दूरदराजको आकाशको फल साबित भइरहेको छ ।
