झापा । नेपालमा बाढीपछिको राहत तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेअर निष्कासन (आईपीओ) मा २ प्रतिशत आरक्षण दिने सरकारको कानुनी प्रक्रियाप्रति विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्मा सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि खोजी तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानको कदरस्वरूप यो व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताएका थिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार त्यसरी खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या करिब २१ हजार रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था र सीमित साधन-स्रोतका बाबजुद उद्धारमा सुरक्षाकर्मीले प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनीहरूको योगदानको उच्च सम्मानका लागि आईपीओमा दुई प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिएको दाबी गरे।
तर, नीतिगत तहका पूर्वप्रशासक तथा अर्थविद्हरूले भने सरकारको यो कदमलाई ‘सैद्धान्तिक रूपमा अमिल्दो र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णय’ भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सुरक्षाकर्मीको श्रम र जलविद्युत् आयोजनाको सेयरबीच कुनै सम्बन्ध नै नरहेको स्पष्ट पारे। “कुनै बैङ्कको सुरक्षा गार्डलाई सुरक्षा दिएबापत बैङ्ककै सेयर दिनुपर्छ भन्नुजस्तै ननसेन्स नीति हो यो,” खनालले भने, “उनीहरू न त स्थानीय प्रभावित हुन्, न त यो कुनै न्यायोचित कदम नै हो। यसले बजारमा थप विकृति मात्र ल्याउँछ।”
त्यस्तै, पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि विपद्मा खटिनु सुरक्षाकर्मीको नियमित कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै केवल उनीहरूलाई ‘खुसी पार्न’ वा प्रोत्साहनका नाममा विशेष अग्राधिकार दिनु अनुचित हुने बताए। “जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जलाधार क्षेत्रका स्थानीयबाहेक अरू सर्वसाधारण नागरिकको समान हक लाग्छ। प्रोत्साहनका नाममा चापलोसी नीतिको विकास गर्नु गलत हो,” कोइरालाको भनाइ छ।
नेपालमा साधारणतया १०० रुपैयाँमा पाइने आईपीओ बजारमा सूचीकृत भएपछि मूल्य बढेर नाफा हुने लोभमा मानिसहरूको ठूलो आकर्षण रहने गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार विना कुनै ठोस आधार सरकारी तवरबाटै सुरक्षाकर्मीलाई सेयर आरक्षण बाँड्न खोज्नुले पुँजी बजारको निष्पक्षता र मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।
