-देवेन्द्र के. ढुङगाना / नेपालको राजनीति फेरि एकपटक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। लामो समयदेखि स्थापित दलहरू, पुराना नेतृत्व र पुरानै राजनीतिक संस्कारबीच थाकेको जनताले अहिले नयाँ विकल्पतर्फ हेर्न थालेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह जस्तो नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि नेता राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रमा उभिनु सामान्य घटना मात्र होइन, यो नेपाली राजनीतिको परिवर्तनको संकेत पनि हो।
नेपालमा सन २००८ मा २३९ वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि सन २०१५ मा संविधान आयो। तर संविधानपछि पनि देशले स्थिर सरकारको अनुभव गर्न सकेन। गठबन्धन, सत्ता समीकरण, दलभित्रको खिचातानी र विचारभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीतिले राज्य सञ्चालनलाई कमजोर बनायो। यही असन्तोषको जमिनमा अहिले नयाँ शक्ति जन्मिएको छ—जसलाई धेरैले “जेन–जी राजनीति” भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्।
यदि बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्छ भने त्यो नेतृत्व परिवर्तन मात्र हुनेछैन, त्यो नेपाली जनताले पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि दिएको एउटा कडा सन्देश पनि हुनेछ। जनताले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट छ—अब पुराना नाराले होइन, परिणामले राजनीतिक़ो मापन हुनेछ।
तर यहीँबाट अर्को जटिल प्रश्न पनि सुरु हुन्छ। नयाँ नेतृत्वसँग जनताको अपेक्षा अत्यन्त असिमित छ। जब अपेक्षा पहाड जस्तै हुन्छ, असफलता भए निराशा झन् ठूलो हुने छ। त्यसैले यो परिवर्तन अवसर मात्र होइन, ठूलो जोखिमपूर्ण पनि छ ।
नेपालको राजनीति सधैं दुई ठूलो छायाँबीच घुमिरह्यो—भारत र चीन बीच । भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि नेपाल रणनीतिक हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील केन्द्र बिन्दुमा छ। दक्षिणमा भारतसँग खुला सीमा, उत्तरमा चीनसँग हिमालय रहेको छ । यही भू–राजनीतिक अवस्थाले नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि धेरै पटक प्रभावित भएको देखिन्छ।
नेपालका धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप अचानक हुँदैन, त्यो प्रायः “आमन्त्रित हस्तक्षेप” हुन्छ। अर्थात्, यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यही प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहसलाई सधैं पेचिलो बनाएको छ।
बालेन शाह जस्तो नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदाउँदा यही प्रश्न अझ तीव्र रूपमा उठेको छ—नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने? भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने हो ? चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो ?
नेपालका लागि भारत अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, रोजगारी—धेरै क्षेत्रमा नेपाल भारतसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। तर सन २०१५ को नाकाबन्दीपछि नेपालभित्र भारतप्रतिको असन्तोष पनि बढेको यथार्थ हो। त्यसैले नेपालले आफ्नो निर्भरता घटाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) जस्ता परियोजनाहरू यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। तर चीनसँगको सहकार्य पनि सजिलो छैन। ऋणको बोझ, रणनीतिक प्रभाव र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका प्रश्नहरू यससँग जोडिएका बिषय छन्।
यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले अत्यन्त सन्तुलित नीति अपनाउनु पर्नेछ। न त अन्धराष्ट्रवादले देश चल्छ, न त परनिर्भर कूटनीतिले नै अग्रगामी बाटो तय गर्ने छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनु पर्नेछ।
तर नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विदेश नीति मात्र होइन—आन्तरिक शासन पनि हो।
नेपालमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कमजोर प्रशासन र राजनीतिक अस्थिरता गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ। लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्। गाउँहरू रित्तिँदै छन्। शहरहरू अव्यवस्थित हुँदै गएका छन्।
यदि नयाँ नेतृत्वले यी समस्यामा ठोस काम गर्न सकेन भने जनताको निराशा अझ बढ़ेर जानेछ।
काठमाडौँका मेयरका रूपमा बालेन शाहले केही साहसी कदम चालेका थिए—अवैध संरचना हटाउने, प्रशासनिक सुधारको प्रयास गर्ने आदि। तर राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्नु धेरै जटिल हुन्छ। त्यहाँ केवल इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, संस्थागत क्षमता पनि चाहिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि हो। नयाँ पार्टीहरूमा प्रायः नेतृत्वको टकराव छिट्टै देखापर्छ। महत्वाकांक्षा जब संस्थागत संरचनाभन्दा ठूलो हुन्छ, तब राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ।
यदि नयाँ नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकेन भने परिवर्तनको सपना चाँडै नै विवादमा परिणत हुन सक्छ।
नेपालको इतिहासले देखाएको छ—जनताको विश्वास जित्न गाह्रो छ, तर गुमाउन सजिलो हुने छ ।
यदि जनादेशको सम्मान भएन भने, जनताको आवाजलाई फेरि पनि बेवास्ता गरियो भने, भविष्यमा गम्भीर संकट निम्तिन सक्छ। निराश जनता कहिलेकाहीँ चरम विकल्पतर्फ पनि जान सक्छन्। यही अवस्थाले राष्ट्रलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने छ।
नेपालले एकपटक सशस्त्र द्वन्द्व भोगिसकेको छ। त्यसको पीडा अझै समाजमा बाँकी छ। त्यसैले अबको राजनीति जनताको आकांक्षालाई सम्मान गर्ने हुनुपर्छ।
आजको नेपाल परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ। पुरानो राजनीति ढल्दैछ, नयाँ राजनीति जन्मिँदैछ। तर इतिहासले सिकाएको कुरा के हो भने—नेतृत्व नयाँ भए मात्र परिवर्तन हुँदैन, सोच र प्रणाली पनि नयाँ हुनुपर्छ।
यदि नयाँ शक्तिले जनताको विश्वासलाई साँचो रूपमा सम्मान गर्न सफल भयो भने नेपाल स्थिरता, विकास र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्छ।
तर यदि फेरि पनि सत्ता स्वार्थ, बाह्य प्रभाव र आन्तरिक संघर्षको दलदलमा फस्यो भने राष्ट्रले ठूलो जोखिमक़ो सामना गर्नुपर्नेछ।
त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—
के नेपालले वास्तवमै नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सक्छ?
किनकि अन्ततः राष्ट्रको भविष्य कुनै एक नेता वा पार्टीले होइन, जनताको चेतनाले तय गर्ने छ।
यदि जनताको जनादेशलाई सम्मान गरियो भने नेपाल सम्भावनाको उज्यालो बाटोमा अघि बढ्नेछ।
तर यदि त्यो जनादेशलाई फेरि पनि खेलौना बनाइयो भने, इतिहासले अर्को संकटको अध्याय खोल्न सक्छ।
