-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना/प्रधान सम्पादक’ स्वतन्त्र आवाज़’- पश्चिम एशियामा पछिल्ला दिनहरूमा चर्किएको सैन्य तनावले केवल क्षेत्रीय राजनीति मात्र होइन, विश्व श्रम बजारको सम्वेदनशील संरचनालाई पनि गहिरो धक्का दिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता श्रम निर्यातमा निर्भर मुलुकहरूमा देखिन थालेको छ। दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि उड्न नपाउनु कुनै सामान्य प्रशासनिक अवरोध होइन—यो हाम्रो अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र युवाको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर संकेत हो।
घटनाक्रमलाई नियाल्दा, अमेरिका–इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको आक्रमण र त्यसपछि इरानको जवाफी कदमले खाडी क्षेत्रलाई अस्थिर बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। ऊर्जा केन्द्रहरू, बन्दरगाह र विमानस्थलहरू लक्षित आक्रमणका कारण हवाई सेवा अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक थियो। तर यसको प्रभाव केवल युद्धरत देशहरूमा सीमित रहेन; यसले श्रम आपूर्ति गर्ने नेपालजस्ता मुलुकका हजारौँ युवालाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्यो।
नेपाल सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै श्रम स्वीकृति रोक्नु परिस्थितिजन्य रूपमा उचित देखिए पनि यसको सामाजिक–आर्थिक असर गम्भीर छ। श्रम स्वीकृति नपाउँदा विदेश जान तयार रहेका हजारौँ युवा रोकिएका छन्। अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने, उनीहरू मध्ये धेरैले ऋण लिएर, सम्पत्ति बेचेर वा परिवारको भविष्य दाउमा राखेर वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजेका थिए। यस्तो अवस्थामा अचानक आएको अवरोधले उनीहरूलाई आर्थिक मात्र होइन, मानसिक संकटमा पनि पारेको छ।
सिन्धुलीका उज्ज्वल थापाजस्ता युवाको कथा अपवाद होइन, प्रतिनिधि यथार्थ हो। दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तयारी अवस्थामा रहेका उनीजस्ता हजारौँ युवा अहिले ‘न जान सक्ने, न फर्कन सक्ने’ अवस्थाको बीचमा अड्किएका छन्। यो केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, राज्यको श्रम नीति र वैदेशिक निर्भरता माथिको प्रश्न पनि हो।
नेपालको श्रम बजारको संरचना हेर्दा, खाडी मुलुकहरूमाथिको अत्यधिक निर्भरता लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। प्रमुख पाँच गन्तव्य मुलुकमध्ये चार खाडी क्षेत्रमा हुनु संयोग होइन, नीति–निर्माणको परिणाम हो। सस्तो श्रम, छिटो रोजगारी र कम प्रक्रियागत जटिलताले यी देशहरूलाई नेपाली युवाको पहिलो रोजाइ बनायो। तर आजको संकटले देखाएको छ—एकै क्षेत्रमाथि अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन्छ।
अर्कोतर्फ, विश्व श्रम बजार स्वयं परिवर्तनको चरणमा छ। विकसित देशहरूमा दक्ष श्रमिकको माग बढिरहेको छ, तर त्यसका लागि सीप, भाषा र प्रमाणिकरण आवश्यक हुन्छ। नेपाली युवाहरूको ठूलो हिस्सा अझै पनि अदक्ष वा अर्धदक्ष श्रमिकको रूपमा सीमित छन्। खाडी क्षेत्रमा संकट आउँदा उनीहरू वैकल्पिक बजारमा सजिलै प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यहीँबाट “विश्व श्रम बजारबाट च्युत हुने” जोखिम सुरु हुन्छ।
यदि यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने यसको असर बहुआयामिक हुनेछ। पहिलो, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स घट्नेछ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। दोस्रो, बेरोजगार युवाको संख्या बढ्नेछ, जसले सामाजिक असन्तोष र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। तेस्रो, युवाहरूमा निराशा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता गहिरिनेछ।
तर प्रत्येक संकटले सम्भावनाको ढोका पनि खोल्छ। अहिलेको अवस्था नेपालका लागि आत्मसमीक्षाको अवसर हुन सक्छ। के हामी अझै पनि युवाहरूलाई अदक्ष श्रमिकको रूपमा विदेश पठाउने नीतिमा टिकिरहने हो? वा अब सीप, प्रविधि र विविधिकरणतर्फ उन्मुख हुने?
समाधानका केही स्पष्ट दिशा देखिन्छन्। पहिलो, श्रम गन्तव्यको विविधिकरण अनिवार्य छ। खाडी बाहेक युरोप, पूर्वी एशिया र अन्य क्षेत्रहरूमा अवसर खोज्नुपर्छ। दोस्रो, सीप विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। भाषा, प्राविधिक दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको तालिम बिना नेपाली युवा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन्। तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र विकल्प मान्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ—देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ।
सरकारको भूमिकासमेत यहाँ निर्णायक हुन्छ। संकटको बेला श्रमिकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, तर त्यससँगै दीर्घकालीन नीति निर्माण पनि आवश्यक छ। केवल श्रम स्वीकृति रोक्ने वा खोल्ने निर्णयले समस्या समाधान हुँदैन; श्रम कूटनीति, आपतकालीन उद्धार संयन्त्र र श्रमिक अधिकारको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।
नियोक्ताहरू र गन्तव्य देशहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। संकटको बेला श्रमिकलाई क्याम्पमा थुन्ने, तलब रोक्ने वा कागजात जफत गर्ने प्रवृत्ति मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ।
अन्ततः, यो संकटले एउटा कठोर सत्य उजागर गरेको छ—नेपालको युवा शक्ति विश्व श्रम बजारमा कमजोर स्थितिमा उभिएको छ। अवसर हुँदा ठूलो संख्यामा बाहिर जाने, तर संकट आउँदा तुरुन्तै प्रभावित हुने संरचना दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्दैन।
आजको आवश्यकता केवल समस्याको वर्णन होइन, समाधानतर्फको साहसिक कदम हो। यदि राज्य, निजी क्षेत्र र समाज मिलेर श्रम बजारलाई पुनर्संरचना गर्न सके, भने यो संकट अवसरमा परिणत हुन सक्छ। अन्यथा, हजारौँ उज्ज्वल थापाहरूको सपना अधुरै रहनेछ—र त्यो केवल व्यक्तिगत हार होइन, राष्ट्रिय असफलता हुनेछ।
नयाँ दिल्ली, भारत
