काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँग सरकारले राजीनामा मागेपछि प्रहरी मुख्यालय कानुनी परामर्शमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले आईजीपी कार्कीमाथि राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार संदिग्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग जोडेर आईजीपी कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब दिइएको हो। गत आइतबार नै राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अनुरोध गरिएको स्रोतको दाबी छ। सचिवालयका एक जिम्मेवार व्यक्तिले राजीनामा नदिए पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएपछि आईजीपी कार्की कानुनी उपचारको खोजीमा लागेका हुन्।
पदबाट हटाउने संकेत पाएपछि आईजीपी कार्कीले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले पदबाट हटाउनुअघि नै मुद्दा दायर गर्दा कदम फितलो हुने भएकाले यदि सरकारले हटाएमा लगत्तै सर्वोच्च अदालतबाट निषेधाज्ञा वा अन्तरिम आदेश माग्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
आईजीपी कार्कीको विषयमा निर्णय लिन सोमबार बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक यही विषयका कारण प्रभावित भएको छ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने हाल तीर्थाटनका क्रममा भारतमा रहेकाले बैठक सरेको हो। उनी फर्किएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी छ भने यस प्रकरणमा लामिछानेको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको पक्राउपछि उनैसँग जोडिएका मानिसहरूको खोजी गर्ने क्रममा इनम सापकोटा पक्राउ परेका थिए। सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल प्राविधिक परीक्षण गर्दा पक्राउ पर्नुभन्दा ६ दिनअघि आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, इनम सापकोटा प्रकरण एउटा बहाना मात्र भएको र टिम बालेनका केही सदस्य पहिलेदेखि नै कार्कीप्रति आक्रामक रहेकाले उपयुक्त मौकाको खोजीमा रहेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ।
यसैबीच संगठनभित्रकै केही व्यक्तिले व्यावसायिक मर्यादा बिर्सेर आईजीपीविरुद्ध मिडियाबाजी गर्ने र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा झुटा कुरा पुर्याउने काम गरेको भन्दै केही प्रहरी अधिकृतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आईजीपी कार्कीले भने बुधबार कार्यालय प्रमुखहरूसँगको जुम बैठकमा यस्ता गैरव्यावसायिक प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न मातहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
